NEW DELHI: In a bid to decongest Delhi roads and improve air quality, the Union Cabinet gave its nod to the Eastern Peripheral Expressway (EPE) project, which was conceived almost a decade back, on Thursday. The 135-km-long expressway will connect Palwal, Ghaziabad and Kundli and is likely to be completed in the next three years. While the government has cleared the project, there is no clarity on the issue of payment terms for meeting the increased expenditure for land acquisition, which was the primary cause of delay in implementation of the project.
The project was approved at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Narendra Modi. “The road is a peripheral road around Delhi. This will ensure that the traffic which is not destined for Delhi does not pass through the city. This will avoid congestion and control pollution in the city,” said an official.
The National Highway Authority of India (NHAI) has already got dozens of financial bids for the Rs 7558-crore project, including Rs 1795.2 crore for land acquisition. The six-lane expressway has been divided into six stretches for early completion.
EPE, which is half of the expressway around Delhi, will work as a bypass for the national capital and, along with Western Peripheral Expressway (WPE), help divert daily at least 60,000-70,000 vehicles, mostly trucks and commercial ones, from the city roads. This is crucial for decongestion and checking air pollution.
The Cabinet decision on EPE is also being seen as rolling out of the first expressway project under the Modi government. The Prime Minister had recently asked the road transport ministry to fast-track expressway projects.
Meanwhile, Haryana government, which is implementing the WPE, has received six bids for the remaining work on the Kundli and Manesar stretch. A contractor has already been engaged for completing work on the remaining Manesar and Palwal stretch. A Haryana government official said the state cabinet is likely to take a decision soon for the Kundli-Manesar stretch. “We will award the work in less than a month,” he said.
The ongoing tussle between Delhi and the Centre over higher payment for land acquisition has been the main stumbling block in rolling out the EPE project. Officials said the issue will be dealt with in due course.
“The project cannot be delayed any further. The expressway has already been delayed by years, which has had multiple impacts on Delhi’s environment and mobility,” said a government official.
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को फिर मंजूरी
दोगुनी से भी ज्यादा हुई परियोजना की लागत, अब जनता के पैसे से बनेगी सड़क
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मोटर वाहनों के भीड़ से मुक्ति दिलाने के लिए परिकल्पित महत्वाकांक्षी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना को एक बार फिर से मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इस बार जिस परियोजना को मंजूरी मिली है, उससे उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और हरियाणा के सोनीपत और फरीदाबाद को सीधे फायदा होगा और परोक्ष रूप से दिल्ली को भी इससे फायदा होगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि 135 किलोमीटर के छह लेन वाले राजमार्ग की इस परियोजना की लागत अब 7,558.30 करोड़ रुपये हो गई है। इससे पहले मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल में भी इसे मंजूरी मिली थी और उसकी संशोधित परियोजना लागत 2,676 करोड़ रुपये ही आंकी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की कमेटी की बैठक में इस आशय का फैसला हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 7,558.30 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 1,795.20 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापितों को बसाने में खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजरने वाली 135 किलोमीटर का यह राजमार्ग छह लेन का होगा, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-2 के नाम से जाना जाएगा।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी इसी परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिसमें छह लेन वाली 135 किलोमीटर की इस राजमार्ग परियोजना की लागत महज 2,676 करोड़ रुपये ही आंकी गई थी। अब इसकी लागत दूनी से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा पिछली बार इसे सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) फार्मूले के तहत बनवाने का निर्णय लिया गया था लेकिन इस बार इसे इंजीनियरिंग, प्रोक्युरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) फार्मूले पर बनवाया जाएगा।
पीपीपी फार्मूले में सरकार को अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना था जबकि इस फार्मूले पर निर्माण की संपूर्ण राशि सरकार को देनी होगी। परियोजना की लागत बढ़ जाने की वजह से जनता को ज्यादा टोल का भी भुगतान करना होगा।
इस परियोजना से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को तो फायदा होगा ही, दिल्ली में भी वाहनों, खास कर भारी वाहनों की आवाजाही घटेगी। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए जमीन के अधिग्रहण में आने वाली लागत की 50 फीसदी राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। शेष राशि में हरियाणा और उत्तर प्रदेश आधा-आधा देंगे।
पहले इस परियोजना को एक ही पैकेज में बनाने का निर्णय हुआ था और इसी आधार पर रिलायंस ने इसके लिए निविदा प्रपत्र भरा था, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक ही निविदा प्रपत्र मिलने की बात कह कर इसे रद्द कर दिया था। इस बार पूरी परियोजना को छह पैकेजोें में बांट दिया गया है। ऐसा इसलिए, ताकि पैकेज की लागत कम हो सके और काम तेजी से हो सके।
बागपत, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर सोनीपत, फरीदाबाद को सीधे फायदा होगा
छह लेन की बनाई जाएगी सड़क, लागत
2,676 करोड़ से बढ़कर हुई
7,558.20 करोड़
पीपीपी मॉडल के बजाय ईपीसी फार्मूले पर परियोजना का काम करवाएगी मोदी सरकार
जमीन के अधिग्रहण में आने वाली लागत की 50 फीसदी राशि का वहन करेगी दिल्ली सरकार
काम तेजी से करवाने के लिए सरकार ने पूरी परियोजना को छह पैकेजोें में बांटा
